ठूला सेयरधनीमाथि कालोसूची व्यवस्था संवैधानिक ठहर : सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण व्याख्या

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान संवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ। अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीद्वारा दायर रिट निवेदन खारेज गर्दै संवैधानिक इजलासले यो व्यवस्था तर्कसंगत वर्गीकरणमा आधारित भएको स्पष्ट गरेको हो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले कम्पनी ऐन तथा वित्तीय अनुशासनका दृष्टिकोणले ठूला सेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको व्याख्या गरेको छ।

अदालतका अनुसार १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू केवल साधारण लगानीकर्ता नभई कम्पनीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हैसियतमा हुन्छन्। त्यसैले कम्पनीले ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा त्यस्ता प्रमुख सेयरधनी तथा सञ्चालकलाई समेत जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था वैध रहेको अदालतको ठहर छ।

निवेदकले भने कम्पनीको छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै व्यक्तिगत रूपमा सेयरधनीलाई सजाय दिनु असंवैधानिक हुने तर्क गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त तर्क अस्वीकार गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा पनि बैंकिङ प्रणालीमा जिम्मेवार पदाधिकारी तथा ठूला लगानीकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था प्रचलित छ। भारत, बेलायत तथा फिलिपिन्सका उदाहरण उल्लेख गर्दै अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने जनाएको छ।

साथै अदालतले साना सेयरधनीलाई कालोसूचीमा नपारिएको भन्दै यस वर्गीकरणलाई न्यायोचित ठहर गरेको छ। १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका लगानीकर्तालाई छुट दिइनु समानताको सिद्धान्तअनुरूप रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको अवसर दिनुपर्ने, स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र पुनरावलोकनको अधिकार उपलब्ध हुने भएकाले यो व्यवस्था निरङ्कुश नभएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि केवल सेयरधनी वा सञ्चालक भएकै आधारमा होइन, तर कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक भूमिका र संलग्नता हेरेर मात्र जिम्मेवारी तोकिनेछ। कुनै व्यक्तिलाई अन्यायपूर्ण रूपमा कालोसूचीमा राखिएमा कानुनी उपचार खोज्न सकिने अधिकार भने सुरक्षित रहने फैसलामा उल्लेख छ।