- by समाचार कक्ष
- Mar 06, 2025
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । यससँगै नागरिकता ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनका प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुने भएका छन् ।
नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । उक्त ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो ।
पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावली पुस २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत जारी गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अब बाबु वा आमामध्ये एक जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको अवस्थामा अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएको भए, आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा सन्तानले अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिए पनि विदेशी राहदानी वा नागरिकता नलिएका, बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका र नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिले पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमामध्ये एक जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको र अर्कोको मृत्यु भइसकेको वा ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा, साथै नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातसँगै स्वघोषणालाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचासमेत नयाँ संशोधनमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी साविकमा वैवाहिक अंगीकृतबाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयबाट मात्र प्रदान हुने व्यवस्था रहेकामा अब उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ । यसले नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका थप जिम्मेवार बनाएको छ ।
संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समेटेको छ । साथै भिसा लिनुपर्ने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुअघि निजको नेपालमा रहेको भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ ।