पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव नियुक्तिविरुद्ध रिट, सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव प्रकाशमणि शर्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ निवासी भेषराज लुइँटेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सदस्य–सचिव शर्माको उमेर हद नाघिसकेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । निवेदकका अनुसार कानुनले सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि उमेर हदको व्यवस्था गरेको छ र सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा समेत ६५ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका शर्मालाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको व्यक्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव हुन नपाउने भन्दै लुइँटेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ बमोजिम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले गत मङ्सिर २९ गते प्रकाशमणि शर्मालाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । कोषका सदस्य–सचिवको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।