‘पहुँचको दुरुपयोगमा ब्रेक’ : ६२२ सरकारी गाडी फिर्ता, अवैध प्रयोगमाथि कडाइ

काठमाडौं, १५ वैशाख । पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट गाडी फिर्ता लिने प्रक्रिया सरकारले तीव्र बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गराइसकिएको छ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा कानुनले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य उजागर भएको थियो।

यसै सन्दर्भमा सरकारले सबै सरकारी निकायसँग सवारी प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गर्दै वैशाख १० गते परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशनअनुसार, कानुनी प्रावधानबाहिर प्रयोग भइरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न भनिएको थियो।

सरकारले अबदेखि कानुनले नतोकेसम्म कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ। आवश्यक परेमा भने काम विशेष वा आकस्मिक अवस्थामा सामूहिक रूपमा सवारी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ।

यस्तै, नियमविपरीत सवारी प्रयोगका कारण राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे समेत थप अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।