सुकुमवासी हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट : सर्वोच्चमा २१ वैशाखमा विस्तृत छलफल हुने

काठमाडौं, १५ वैशाख । काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा अर्को साताका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २१ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। अदालतले बस्ती खाली गराउने निर्णयको आधार र कारण पेस गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

रिट निवेदनमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौं नागरिकको आवास अधिकार हनन हुने, विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ। त्यसैले निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।

निवेदकहरूका अनुसार राज्यका कुनै पनि निर्णयले मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने अवस्था भएमा अदालतले तत्काल रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर यस मुद्दामा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षको विस्तृत सुनुवाइका लागि समय दिएको हो।

यसअघि सरकारको निर्देशनअनुसार अधिकांश सुकुमवासी बस्ती खाली गराइसकिएको छ। विस्थापित परिवारहरू हाल विभिन्न आश्रम र सार्वजनिक भवनहरूमा आश्रय लिइरहेका छन्, जसका कारण बालबालिका र वृद्धवृद्धाको दैनिकी प्रभावित भएको बताइएको छ।

अब २१ वैशाखको सुनुवाइपछि मात्र अदालतले यस प्रकरणमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ।