“डोजर आतंक बन्द गरियोस्” : नारायणकाजी श्रेष्ठको सरकारलाई चेतावनी, बालेनसँग पुरानो मतभेद सार्वजनिक

काठमाडौं - नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले देशभर सुकुम्वासी बस्तीमा चलाइरहेको डोजर अभियानलाई “दमनकारी र अमानवीय” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनले सुकुम्वासीहरूलाई नागरिकको रूपमा समेत सम्मान नगरेको आरोप लगाएका छन्।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले हाल काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग आफू गृहमन्त्री हुँदा नै सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर मतभेद भएको खुलासा गरे। उनका अनुसार, बालेनले सुरक्षा बल परिचालन गरेर तत्काल बस्ती हटाउन चाहेका थिए भने आफूले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याएर तथ्याङ्क तयार गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए।

श्रेष्ठले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्दा कुनै पनि वास्तविक सुकुम्वासीलाई बेघर बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले वैज्ञानिक, व्यवस्थित र सम्मानजनक पुनर्वासको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक हटाउने कार्य जनविरोधी भएको बताए।

उनका अनुसार, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले सुकुम्वासीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। उनले सुकुम्वासीको नाममा अनियमितता गर्नेहरूलाई भने कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि उल्लेख गरे।

श्रेष्ठले सरकारलाई आफ्नो वर्तमान नीति र कार्यशैली तुरुन्त सच्याउन आग्रह गर्दै सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक समाधानतर्फ अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।