नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक रहेको धारणा राख्दै स्थानीय तहको चुनावसम्मका लागि अन्तरिम नेतृत्व गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष लिखित रूपमा राखेका छन्। भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी बैठकका क्रममा आठबुँदे लिखित धारणा ओलीलाई बुझाएका हुन्।
भट्टराईले फागुन २१ को निर्वाचन र जेनजी आन्दोलनपछिका घटनाक्रम, निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझावलाई आधार बनाउँदै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय अघि सारेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले स्वविवेक र सहमतिका आधारमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनको प्रस्तावअनुसार सबैको सहमतिमा अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने र त्यसपछि महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ। अन्तरिम नेतृत्व हालका पदाधिकारीबाट बनाउने वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेमा भने उनले निश्चित प्रस्ताव नराखेको उल्लेख गरेका छन्।
भट्टराईले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् वा विधान महाधिवेशन बोलाएर पार्टी विधानमा ७० वर्षे उमेर हद तथा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने गरी विधान, नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
पार्टी पुनर्गठनका क्रममा युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वैधानिक व्यवस्था, जनसंगठनलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने, फरक मत र आलोचनालाई स्वीकार गर्ने तथा सामूहिक निर्णय प्रणाली बलियो बनाउने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। जेनजी युवासँग संवाद बढाउँदै उनीहरूलाई पार्टीको प्लेटफर्म र जिम्मेवारीमा जोड्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
सरकारसँगको सम्बन्धका विषयमा उनले सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने र कमजोरीको आलोचना गर्ने नीति लिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीका विषयगत विभागमार्फत सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट र मन्त्रालयका कामको नियमित ‘सोसल अडिट’ गरी त्यसका आधारमा पार्टीको भावी रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सरकारका कमजोरीको समीक्षा गर्दै भट्टराईले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, सुरुङ उद्धारमा सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाको तत्काल सहभागिता तथा उद्धार प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको परिचालनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै छुट्टै संरचना बनाएर स्थानीय तहलाई आधार मानी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पार्टीको प्रशिक्षणमा समावेश गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका विषयमा सरकारलाई सक्रिय हुन ध्यानाकर्षण गराउने धारणा पनि उनले लिखित दस्तावेजमा समेटेका छन्।
यसबीच एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणबारे मतभेद सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीले भने हालै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई तयारी र प्रक्रियासहित अघि बढाउनुपर्ने तथा तत्काल नेतृत्व छाड्ने विषयलाई स्वीकार नगर्ने धारणा केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेका छन्।
