सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको प्रस्तावले महिलाको सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र मातृत्व बिदाको वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेकी भूमिका लिम्बु सुब्बा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी बलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीकी राधिका रम्तेल र राप्रपाकी सरस्वती लामा समर्थक रहेका छन्।
प्रस्तावमा नेपालमा महिलाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ५१.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहमा करिब ८७ लाख तथा २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा करिब ५० लाख महिला रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
महिलाको श्रम सहभागितालाई हेर्दा निजामती सेवामा ३० प्रतिशत, शिक्षक सेवामा २७ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ५५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रमा २५ देखि ३० प्रतिशत र गार्मेन्ट क्षेत्रमा १८ प्रतिशत महिला सहभागी रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
तर ‘बच्चा पाउने र पाल्ने महिलाकै काम हो’ भन्ने सामाजिक सोच तथा राज्यले उपलब्ध गराएको ९८ दिनको मातृत्व बिदा अपर्याप्त हुँदा महिलाहरू आमा बन्नबाट समेत पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यही अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा छन्। तर आवश्यक नीति तथा व्यवहारिक व्यवस्था अझै पर्याप्त नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा सरकारको मातृत्व बिदा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देशबीच विरोधाभास रहेको प्रश्न उठाइएको छ। सरकारले शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्ने बताउने तथा ‘सुनौलो १००० दिन’को अवधारणालाई अघि बढाउने गरे पनि आमालाई दिइने बिदा ९८ दिन मात्र रहेको भन्दै त्यसबाट ६ महिनासम्म स्तनपान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिएको छ।
नेपालको जन्मदर पनि घटिरहेको विषय प्रस्तावमा उठाइएको छ। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार प्रतिस्थापन तहको प्रजननदर २.१ आवश्यक भए पनि नेपालको जन्मदर १.६८ मा झरेको उल्लेख गर्दै घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ।
निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू सुरक्षित मातृत्वको अधिकारबाट अझै वञ्चित भइरहेको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ। ९८ दिनपछि काखे बच्चा छोडेर काममा फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मातृत्वलाई महिलाको व्यक्तिगत जिम्मेवारी मात्र नभई राज्य र समाजको साझा दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्तावको मुख्य जोड छ।
राजनीतिमा सक्रिय महिलाका लागि समेत पर्याप्त सुत्केरी बिदाको व्यवस्था नभएको र लामो समय अनुपस्थित हुँदा हाजिरी तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुने अवस्था रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
