काठमाडौं, ८ चैत । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएको निर्णय संशोधनबारे थप छानबिन अघि बढाएको छ। अदालतले उक्त संशोधित निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल र प्रमाणहरू झिकाउन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यसअघि गरिएको निर्णय सच्याइएको भनिएको टिप्पणी तथा त्यससँग जोडिएका अन्य कागजातहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। आदेशमा विशेष गरी २ माघ २०८२ मा गरिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सम्बन्धित प्रमाणहरू माग गरिएको उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले ३० पुसमा रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। तर, त्यसको दुई दिनपछि उनले उक्त निर्णयमा संशोधन गर्दै एक महत्वपूर्ण शब्द हटाएकी थिइन्।
संशोधित निर्णयमा ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाइएपछि यसको प्रभाव रवि लामिछानेमा मात्र सीमित नरही अन्य आरोपितहरूमा पनि पर्ने देखिएको छ। यसले सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट राहत दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यस परिवर्तनसँगै अन्य आरोपितहरूले अब केवल सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र सामना गर्नुपर्नेछ र उनीहरूका लागि मिलापत्रको सम्भावना पनि खुलेको विश्लेषण गरिएको छ।
