काठमाडौं, साउन २७ —
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादको छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नैतिक जिम्मेवारी ठहर गरेपछि उनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राजीनाको घोषणा गरेका हुन्।
प्रतिवेदनमा “जिम्मेवारी” भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले आफू दोषी नभए पनि नैतिक आधारमा राजीनामा दिएको खतिवडाको भनाइ छ। “म जिम्मेवारी बोध गर्दै हाँसीहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु,” उनले सदनमा भने।
राजीनाको घोषणा गर्नुअघि संसद्मा सम्बोधन गर्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै निजामती सेवामा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड अनिवार्य हुनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई तत्काल संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्त गर्नुले सरकारको काममा असर पार्न सक्छ र पदप्राप्तिको लागि सेवामा रहँदै अनुचित गतिविधि हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
उनले निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आफू नेतृत्वको समितिले प्रयास गरेको उल्लेख गरे। साथै, राष्ट्रिय सभाबाट नेकपा एमालेका तर्फबाट कुलिङ पिरियड हटाउने संशोधन प्रस्ताव आएको स्मरण गराउँदै आफू गठबन्धनप्रति अडिग रहेको प्रष्ट पारे।
खतिवडाले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेको आरोप समेत लगाए। उनका अनुसार, प्रतिवेदन समितिको मूल मन्शा विपरीत तयार गरिएको थियो।
सभापति खतिवडाको राजीनासँगै निजामती सेवा विधेयकमा उठेको विवाद थप चुलिने देखिएको छ। अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा यो घटनालाई सत्तागठबन्धनभित्रको दबाब र विवादको संकेतको रूपमा पनि हेरिएको छ।
