काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणी चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संविधान उल्लंघनको आरोप लगाएका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुग्दासमेत ओलीले संविधानको धारा १००(२) बमोजिम विश्वासको मत नलिएर असंवैधानिक व्यवहार गरेको बताएका हुन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै चौधरीले भने, “संविधानले स्पष्ट रूपमा समर्थन फिर्ता भएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली भने सार्वजनिक रूपमा यसको खण्डन गर्दै संविधानविपरीतको तर्क गरिरहनु भएको छ।”
उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरकानुनी, असंवैधानिक, गैरजिम्मेवार र मुर्खतापूर्ण” भन्दै कडा आलोचना गरे। चौधरीका अनुसार ओलीले स्थापित संवैधानिक मूल्य र मान्यता कायम राख्ने हो भने अविलम्ब संसद्बाट विश्वासको मत लिनु अपरिहार्य छ।
“यदि प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि उहाँ संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने त्यो सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ,” चौधरीले कटाक्ष गर्दै थपे, “तर संविधान मान्ने हो भने, बहुमतको प्रमाण संसद्बाट नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ।”
पार्टीको तर्फबाट ओलीको भनाइको खारेज गर्दै चौधरीले स्पष्ट रूपमा भने—“प्रधानमन्त्री संविधानको पालक हो भन्ने दाबी गर्ने व्यक्तिबाट यस्ता कुतर्कहरू आउनु दुःखद हो।”
