काठमाडौं, १७ वैशाख । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले उक्त कदमलाई लोकतन्त्रको मूल्यमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सरकारको यस्तो नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने र निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधारमै असर पार्ने चेतावनी दिए। “लोकतन्त्रको मर्मलाई बुझ्ने सन्दर्भमा यस्तो निर्णय उचित होइन,” उनले उल्लेख गरे।
आङ्देम्बेका अनुसार कांग्रेसले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्मा र महासचिव रामप्रसाद दाहाललगायतको टोलीले सरकारको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने नीति अघि सारेकोमा सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ।
त्यसै सन्दर्भमा आङ्देम्बेले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने कार्यलाई उचित नभएको बताउँदै यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्धको संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक समय नजिकिँदै गर्दा कुनै विशेष आपत्कालीन अवस्था नहुँदा पनि अध्यादेश ल्याउने क्रम बढ्नु चिन्ताजनक रहेको छ।
