काठमाडौं - पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जना प्रतिवादीविरुद्ध साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ गते दायर गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्ने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग मिलेमतो गरी कार्यसुविधा उपलब्ध गराउने नाममा थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगसमेत लगाइएको छ।
आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको घुस तथा रिसवत लेनदेन अडियो, बैंक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ। फरेन्सिक परीक्षणमा प्रस्तुत अडियो तथा भिडियो सामग्री प्रतिवादीसँग मेल खाने र कुनै छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसहित सुजन लामा (सुजनकुमार तामाङ), खेमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित दीप बिर्ता (लिची बगैँचा) क्षेत्रको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ सम्बन्धी जग्गा प्रकरणमा यो मुद्दा जोडिएको हो। अदालतको आदेशसँगै अब मुद्दा साक्षी प्रमाण सुनुवाइ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
