कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको जग्गा सम्बन्धी विवाद यतिबेला तीव्र बन्दै गएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३५ दिने अल्टिमेटम दिँदै मैदान खाली गर्न भनेपछि क्रिकेटप्रेमीहरूमा अन्योल र चिन्ता बढेको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पदाधिकारीहरूले भने यस्तो पत्र औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको बताएका छन्। क्यानका अनुसार विवाद समाधानका लागि उनीहरूले निरन्तर पहल गरिरहेका छन्।
विवादको मुख्य जड २५ वर्षे लिज सम्झौताको अवधि हो। क्यानले आगामी चैत मसान्तसम्म सम्झौता कायम रहेको दाबी गरिरहेको छ भने त्रिविले वैशाख मसान्तमै म्याद सकिने बताउँदै अल्टिमेटम दिएको छ। यही फरक व्याख्याका कारण दुई पक्षबीच मतभेद चुलिएको छ।
त्रिविले रंगशालाका कारण क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको र जग्गा अतिक्रमण भएको आरोप लगाउँदै स्थानान्तरणको आवश्यकता औंल्याएको छ। तर अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो बजेट लगानी गरिसकेकोले रंगशाला भत्काउने सम्भावना कम देखिएको छ।
सरकारले रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै आधुनिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ। पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी निर्माण प्रक्रिया जारी छ।
यसबीच शिक्षामन्त्रीले रंगशाला नहटाइने स्पष्ट पार्दै दुवै पक्षबीच समन्वयमार्फत समाधान खोजिने बताएका छन्। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि विवाद चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सम्झौता अवधि, जग्गा प्रयोग र सरकारी योजनाबीचको असमझदारीले रंगशालाको भविष्यबारे प्रश्न उठाएको छ भने यसको समाधानका लागि प्रभावकारी पहल आवश्यक देखिएको छ।
