नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अघि बढाइएको छ।
गत २८ साउनमा दर्ता भएको ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गर्दैछिन्।
हालको व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रस्तावित संशोधनले यो व्यवस्था हटाएर कानुनमन्त्रीलाई नै आयोगको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकअनुसार आयोगमा एक जना उपाध्यक्ष र तीन जना सदस्य सरकारले नियुक्त गर्नेछ। कानुन मन्त्रालयका सचिव आयोगको सदस्य तथा आयोगका सचिव सदस्य–सचिव रहने प्रस्ताव छ। यसरी आयोग सात सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उपाध्यक्षका लागि कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव तथा सदस्यका लागि कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ। संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन तथा अनुसन्धानमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई पनि सदस्य नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा हाल रहेको ‘मानार्थ सदस्य’को व्यवस्था हटाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
