नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। संस्थापनइतर समूहले पार्टीको विवाद टुंगो नलाग्दासम्म १५औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पेसी तोकिएको हो।
उक्त रिट १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको पक्षबाट २५ चैतमा दायर गरिएको थियो। मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा परेको छ।
रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनमार्फत चयन गरिएको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले विधानविपरीत मान्यता दिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, सो निर्णयविरुद्ध पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
निवेदक पक्षले अदालतमा विचाराधीन विवादको टुंगो नलाग्दासम्म सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। रिटमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्नेमा वर्तमान प्रक्रिया एकपक्षीय भएको उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको केन्द्रीय कार्यसमितिले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै वैशाख १ गतेदेखि सदस्यता अद्यावधिक तथा नयाँ सदस्यता वितरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
तर, रिटमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशनका लागि वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्मको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा नयाँ मिति घोषणा गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ।
यसैगरी, पार्टी विधानविपरीत गरिएका निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने र पूर्वनिर्णय संशोधन नगरी नयाँ महाधिवेशन मिति तोक्नु अवैधानिक भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
