हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्व भेला भएर घरपझोङ जलवायु सम्मेलन सुरु भएको छ। घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर र हिमाली क्षेत्रको संकटलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ।
जोमसोममा सुरु भएको सम्मेलनमा विभिन्न स्थानीय तहहरूले झाँकीसहित सहभागिता जनाएका छन्। हिमाली जीवन, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, कृषि तथा जनजीवनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई सम्मेलनको मुख्य विषय बनाइएको छ।
घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा समयमा हिउँ नपर्ने, बेमौसममा हिमपात हुने तथा कतिपय वर्ष हिउँ नै नपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले पानीका मुहान, चरन क्षेत्र, पशुपालन, कृषि र पर्यटनसम्म प्रत्यक्ष असर पारेको उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा घरको छाना नै ढाकिने गरी हिउँ पर्ने मुस्ताङमा अहिले त्यस्तो हिमपात देखिन छाडेको बताए। हिमालमा हिउँ परेपछि मात्रै पानीका मुहान कायम रहने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले समग्र जीवन प्रणालीमै असर पारिरहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष लालचनले जलवायु परिवर्तनको असर अब हिमालमा मात्र सीमित नरहेको बताए। भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढी तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएका असामान्य बाढी–पहिरोलाई पनि जलवायु संकटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनका अनुसार नेपालले विश्वको तुलनामा अत्यन्तै कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट जलवायु क्षतिपूर्तिको मागलाई दयाको विषय नभई अधिकारका रूपमा उठाउनुपर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ।
‘जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति देऊ भनेर विश्वसामु हामीले माग्ने होइन; हाम्रो आवाज हो, अधिकार हो,’ अध्यक्ष लालचनले भनेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म नेपालको यो आवाज बलियो रूपमा पुग्न आवश्यक छ।
घरपझोङ गाउँपालिकाले स्थानीयस्तरमा विद्युतीय रिक्साको प्रयोग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली विस्तार, साइकल तथा घोडा र्यालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउनेलगायतका प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। प्लास्टिक र आगोको प्रयोग घटाउने तथा पुनःप्रयोग र रिसाइक्लिङलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
अध्यक्ष लालचनले एउटा स्थानीय तहको प्रयासले मात्र जलवायु संकट सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले देशभरका स्थानीय तहलाई साझा आवाजका रूपमा अघि बढाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।
उनका अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा जलवायु परिवर्तनका असर फरक–फरक भए पनि समस्या साझा हो। सम्मेलनबाट तयार हुने आवाजलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मञ्चसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै स्थानीय तहलाई सुरक्षित बस्ती निर्माण, आपत्कालीन सेल्टर तथा प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास गर्न पनि प्रेरित गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ।
