काठमाडौं - नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसले संविधान निर्माणका बेला तय गरिएका मूल मान्यता र संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
रावलका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था मूलतः संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा पक्षपात, एकल स्वार्थ र राजनीतिक चलखेल रोक्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो। संसद् सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा मात्र अत्यावश्यक विषयका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको भए पनि यसको दुरुपयोग हुन नहुने उनको भनाइ छ।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पनि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको प्रसंग स्मरण गर्दै त्यसबेला पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा व्यापक विरोध भएको उल्लेख गरे।
हाल संसदमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले पनि त्यही अभ्यास दोहोर्याएको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्। “छिटो काम गर्ने बहानामा अध्यादेश ल्याइँदै छ भन्ने तर्कले संसद् बैठक अकस्मात् बन्द गर्ने प्रवृत्तिसँग मेल खाँदैन,” रावलको टिप्पणी छ।
उनले संसदमार्फत हुने छलफल, बहस र विमर्श नै लोकतान्त्रिक कानुन निर्माणको आधार भएको भन्दै यस प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा गलत वा स्वार्थप्रेरित कानुन बन्न सक्ने जोखिम रहने चेतावनी दिए।
अध्यादेशमै भर परेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चयन गर्नुको अर्थ नै कमजोर हुने उनको प्रश्न छ। रावलले यस्तो अभ्यास संविधान निर्माणका बेला स्थापित मूल सिद्धान्त र वर्तमान संसदीय प्रणालीविरुद्ध जाने भन्दै दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल परिणाम निम्त्याउने दाबी गरेका छन्।
