काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि जलवायु परिवर्तन, मानवीय क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय गम्भीर बहसमा आएको छ। ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारको क्षति भएपछि नेपालले राहत र सहयोगसँगै जलवायु न्याय तथा हानि–नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्तिको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने आवाज बढेको छ।
नेपालको मुख्य तर्क विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको भन्ने हो। हिमपहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा त्यसबाट हुने बाढीपहिरोले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाउँदै लगेको छ।
नेपालले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न पहल गरिसकेको छ। तर क्षतिपूर्तिको दाबी बलियो बनाउन विपद्बाट भएको मानवीय, आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षतिको यथार्थ र विश्वसनीय तथ्यांक आवश्यक देखिन्छ।
भोटेकोशी विपद्पछि उद्धार कार्यमा देखिएको कठिनाइले नेपालमा अत्याधुनिक उद्धार प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपद्का लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली र आपत्कालीन उद्धार संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा सहभागितालाई नेपालले भोटेकोशी विपद् र जलवायु संकटको मुद्दा विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा अघि आएको छ।
भोटेकोशीको विपद्ले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको सम्भावित खतरा मात्र नभई अहिले नै भोगिरहेको वास्तविकता भएको देखाएको छ। त्यसैले उद्धार र पुनःस्थापनासँगै जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
