काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई नीतिगत सहयोग र अनुगमन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समिति अझै सक्रिय हुन सकेको छैन ।
भदौ ११ गतेको सर्वदलीय बैठकले संसद्भित्र संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरे पनि संसदीय विशेष समिति असोज ५ गते मात्रै गठन भएको थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभामा ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
तर समिति गठन भएको केही दिन बितिसक्दा पनि पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन । पहिलो बैठकपछि संयोजक चयन र कार्यविधि निर्माण गरिने समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
१५ सदस्यीय समितिको कार्यअवधि तीन महिना तोकिएको छ । समितिलाई भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को कारण तथा प्रभाव अध्ययन, खोज तथा उद्धार र राहतको समीक्षा, प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी तथा हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, विपद् जोखिम र पूर्वचेतावनी प्रणालीबारे अध्ययन गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।
समितिले जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानी, सीमापार जलाधार, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सुधार र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।
कार्यादेशअनुसार समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष र सुधारका उपायसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तर, समिति गठन भइसके पनि पहिलो बैठक नै बस्न नसक्दा तोकिएको अवधिभित्र काम पूरा हुनेमा प्रश्न उठेको छ।काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई नीतिगत सहयोग र अनुगमन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समिति अझै सक्रिय हुन सकेको छैन ।
भदौ ११ गतेको सर्वदलीय बैठकले संसद्भित्र संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरे पनि संसदीय विशेष समिति असोज ५ गते मात्रै गठन भएको थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभामा ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
तर समिति गठन भएको केही दिन बितिसक्दा पनि पहिलो बैठक बस्न सकेको छैन । पहिलो बैठकपछि संयोजक चयन र कार्यविधि निर्माण गरिने समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
१५ सदस्यीय समितिको कार्यअवधि तीन महिना तोकिएको छ । समितिलाई भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को कारण तथा प्रभाव अध्ययन, खोज तथा उद्धार र राहतको समीक्षा, प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी तथा हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, विपद् जोखिम र पूर्वचेतावनी प्रणालीबारे अध्ययन गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।
समितिले जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानी, सीमापार जलाधार, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सुधार र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।
कार्यादेशअनुसार समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष र सुधारका उपायसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तर, समिति गठन भइसके पनि पहिलो बैठक नै बस्न नसक्दा तोकिएको अवधिभित्र काम पूरा हुनेमा प्रश्न उठेको छ।
