प्रेस विज्ञप्ति
नुवाकोटका ‘लेदो बाढी (Debris Flow)’ -प्रभावित उद्योगीहरूको पुनरुत्थानका लागि तत्काल विशेष प्याकेज आवश्यक
नुवाकोट, २०८३ असोज २० गते
मिति २०८३ भदौ १० गते नुवाकोट जिल्लाको त्रिशूली तथा भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। विशेषगरी बिदुर नगरपालिका वडा नं १,३,४,५,६,७,८,९,१०,१२ र बेलकोटगढी वडा नं ५, ७, र ८ एवं तारकेश्वर गाऊँ पालिकाका वडा नं २ र ४ त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
उक्त घटना सामान्य वर्षाजन्य बाढी मात्र नभई माटो, बालुवा, ढुंगा, गेग्रान, काठपात तथा अन्य पदार्थ सहितको अत्यन्त शक्तिशाली ‘डेब्रिस फ्लो (Debris Flow)’ अर्थात् लेदो तथा गेग्रानयुक्त आकस्मिक बाढीको स्वरूपमा आएको थियो।यसले उद्योगका भवन, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु, गोदाम, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ।
यस विपत्तिका कारण कारण स्थानीय कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, कुखुरा पालन, पशुपालन, ह्युम पाइप, पोलिथिन पाइप, ग्याभिन जाली, डेरी, कपास तथा कपडा, बालुवा प्रशोधन, खाद्य तथा धान-तोरी मिल, क्रसर, काठ मिल, ब्लक, ग्रिल लगायत विभिन्न प्रकृतिका साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
उद्योगीहरू निष्क्रिय बसेका छैनन्
विपत्ति पछि प्रभावित उद्योगीहरूले राहतको प्रतीक्षा गरेर मात्र नबसी आफ्ना उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न विभिन्न तहका सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर पहल गर्दै आएका छन्।
यस क्रममा:
Ø जिल्ला प्रशासन कार्यालय/प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष प्रभावित उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था र तत्काल आवश्यक सहयोगबारे जानकारी तथा ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको,
Ø स्थानीय तह तथा बिदुर नगरपालिकासँग उद्योग स्थलमा थुप्रिएको माटो, हिलो, बालुवा तथा ढुंगा हटाउने तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा पहल गरिएको,
Ø उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सम्बन्धित निकायसँग प्रभावित उद्योगहरूको समस्या र पुनरुत्थानका विषयमा छलफल गरिएको,
Ø उद्योग, अर्थ, ऊर्जा/जलस्रोत तथा गृहसम्बन्धी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा विभिन्न माग तथा सुझाव प्रस्तुत गरिएको,
Ø बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याज सहुलियतका विषयमा पहल गरिएको,
Ø कर तथा बीमा दाबीसम्बन्धी प्रक्रियागत कठिनाइबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको,
Ø तथा अन्ततः प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत प्रभावित उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष सरकारी पहल आवश्यक रहेको विषय प्रस्तुत गरिएको छ।
अहिलेको मुख्य चिन्ता
हाम्रो मुख्य उद्देश्य सरकारबाट क्षतिको सम्पूर्ण रकम तत्काल क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्ने मात्र होइन। क्षतिग्रस्त उद्योगीहरूलाई पुनः आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो।
आज एउटा उद्योगको मेसिन, कच्चा पदार्थ र भवन बगेको छ भने भोलि त्यसलाई पुनःनिर्माण गरेर उत्पादनमा फर्काउन ठूलो पूँजी आवश्यक हुन्छ।तर उद्योग बन्द रहेको अवस्थामा बैंकको साँवा–ब्याज, कर, विद्युत् तथा अन्य दायित्व निरन्तर कायम रहन्छन्।
त्यसैले राहतको सामान्य अवधारणाले मात्र प्रभावित उद्योग पुनः सञ्चालन हुन सक्दैन।
अहिले सरकारबाट बन्ने नीति तथा कार्यक्रममै यी विषय समेटिनु पर्छ ।
प्रभावित उद्योगीहरूले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष मुख्य रूपमा निम्न व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्:
१. विशेष कानुनी तथा प्रक्रियागत सहजीकरण
विपद्का कारण समयमै सूचना, क्षतिको विवरण वा आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकेका उद्योगीलाई केवल समयसीमा नाघेको कारण राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित नगरियोस्।
विशेष गरी कर कार्यालयमा क्षतिको सूचना दिने समयसीमा जस्ता विषयमा समय थप, विलम्ब क्षमादान वा विशेष प्रशासनिक व्यवस्था गरियोस्।
२. एकद्वार क्षति प्रमाणीकरण
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, कर कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, विद्युत् तथा अन्य सम्बन्धित निकायको समन्वयमा प्रभावित उद्योगहरूको क्षति विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने एकद्वार प्रणाली लागू गरियोस्।
३. कर्जा पुनर्संरचना र ब्याज सहुलियत
प्रभावित उद्योगले लिएका पुराना कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरियोस्।
२०८३ भदौ १० गतेदेखि कम्तीमा एक वर्ष वा उद्योग पुनःसञ्चालन नभएसम्म ब्याजमा सहुलियत/छुटको व्यवस्था गरियोस् र उद्योग पुनःसञ्चालन भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराइयोस्।
४. कर तथा शुल्कमा विशेष सहुलियत
आयकर, VAT, अन्तःशुल्क तथा अन्य लागू कर/शुल्कमा कानुनबमोजिम उपलब्ध हुन सक्ने छुट, सहुलियत तथा क्षतिको लेखांकन/समायोजनमा विशेष सहजीकरण गरियोस्।
५. बीमा दाबीको शीघ्र फर्छ्योट
बीमा कम्पनी तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी क्षतिको मूल्याङ्कन र बीमा दाबी फर्छ्योटलाई शीघ्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइयोस्।विपद्का कारण समयमै कागजात पेस गर्न नसकेका उद्योगलाई समेत विशेष समय दिइयोस्।
६. विद्युत्, खानेपानी, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधार पुनर्स्थापना
क्षतिग्रस्त विद्युत् लाइन, पोल, ट्रान्सफर्मर, खानेपानी, सडक तथा पहुँचमार्ग शीघ्र पुनर्स्थापना गरियोस्। बन्द रहेको अवधिको विद्युत् महसुल तथा डिमान्ड शुल्कमा समेत आवश्यक सहुलियत/पुनरावलोकन गरियोस्।
७. उद्योग स्थलबाट लेदो, माटो, बालुवा र ढुंगा हटाउने
पुरिएका उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट माटो, हिलो, बालुवा तथा ढुंगा हटाउन सरकार तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक जेसीबी, लोडर, एक्साभेटरलगायत हेभी उपकरण उपलब्ध गराइयोस्।
८. त्रिशूली नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध
भविष्यमा पुनः यस्तै क्षति हुन नदिन नदीको वास्तविक बहाव, कटान क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आवश्यक तटबन्ध, नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण संरचना तत्काल निर्माण गरियोस्।
९. जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका उद्योगका लागि सुरक्षित स्थान
साबिककै स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्राविधिक वा भौगोलिक रूपमा सम्भव नभएका उद्योगलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सहजीकरण गरियोस्। आवश्यक परे पूर्वाधारसहितको सार्वजनिक/सरकारी जग्गा न्यूनतम लागतमा उपलब्ध गराउने नीति बनाइयोस्।
१०. दीर्घकालीन सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्र
त्रिशूली तथा अन्य नदी किनारमा प्राकृतिक जोखिममा रहेका उद्योगहरूलाई भविष्यमा सुरक्षित राख्न नुवाकोटमा जोखिममुक्त तथा पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याइयोस्।
अब सञ्चार माध्यमको भूमिका अझ महत्वपूर्ण छ ।
हामी प्रभावित उद्योगीहरूले आफ्नो समस्या सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। तर उद्योगीहरूको समस्या एउटा उद्योग वा केही व्यवसायीको मात्र समस्या होइन।
एउटा उद्योग बन्द हुनु भनेको रोजगारी बन्द हुनु, उत्पादन बन्द हुनु, सरकारको राजस्व घट्नु र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो।
त्यसैले नुवाकोटमा क्रियाशील सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रभावित उद्योगीहरूको वास्तविक अवस्था जनसमक्ष ल्याउन, सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन तथा पुनरुत्थानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ।
अहिले संघीय सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायहरूले विपद् प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, पुनर्निर्माण, कर्जा, कर, उद्योग तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको अवस्था छ।
यही समयमा नुवाकोटका प्रभावित उद्योगीहरूको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ।
हाम्रो माग कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारविरुद्धको विरोध होइन। हाम्रो उद्देश्य उद्योग बचाउने, रोजगारी बचाउने, स्थानीय अर्थतन्त्र जोगाउने र नुवाकोटको आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने हो।
हाम्रो आग्रह
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यम सबैले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रभावित उद्योगीहरूको पुनरुत्थानका लागि समन्वित पहल गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ।
हामी राहत मागेर बस्न चाहँदैनौँ—हामीलाई पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ।
उद्योग पुनःसञ्चालन भयो भने रोजगारी फर्किन्छ, उत्पादन फर्किन्छ, राजस्व फर्किन्छ र नुवाकोटको अर्थतन्त्र पनि फर्किन्छ।
नुवाकोटका बाढी तथा ‘लेदो बाढी (Debris Flow)’ प्रभावित उद्योगीहरूको आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको सक्रिय साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
नुवाकोटका बाढी तथा ‘लेदो बाढी (Debris Flow)’ प्रभावित उद्योगीहरूको तर्फबाट
राजाराम अधिकारी
संयोजक
बाढी प्रभावित उद्योग पुनर्स्थापना समन्वय संयन्त्र, नुवाकोट
सम्पर्क नं. : ९८५११३३२६५
