कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा बहालवाला कानुनमन्त्री रहने गरी अघि बढाएको प्रस्तावमा रास्वपाकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावित व्यवस्था संसद्मा अघि बढिरहेको छ।
हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ। आयोगको आधिकारिक विवरणमा पनि यही योग्यता उल्लेख छ।
प्रस्तावित संशोधनप्रति असहमति जनाउँदै रास्वपा सांसदहरू लिमा अधिकारी, मनिष झा, निशा डाँगी, क्रान्तिशिखा धिताल, यज्ञमणि न्यौपाने र कमल सुवेदीले मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
उनीहरूले पूर्ववत् व्यवस्थालाई कायम राख्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश, न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति वा कानुन तर्जुमा तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका विज्ञमध्येबाट आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अन्य दलका सांसदहरूले पनि मन्त्री अध्यक्ष हुने प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
मन्त्री गौतमले भने कानुन आयोगलाई सरकारको आफ्नै कानुन मस्यौदा तयार गर्ने संस्थागत संयन्त्रका रूपमा बलियो बनाउन मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार सरकारलाई आवश्यक कानुन पहिचान, विद्यमान कानुनको समीक्षा र गुणस्तरीय विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्षमता आयोगमार्फत बढाउन खोजिएको हो।
नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ अन्तर्गत आयोग हाल स्थायी कानुनी निकायका रूपमा रहेको छ। आयोगले विभिन्न कानुनका मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्री गौतमको प्रस्तावमा भने आयोगको नेतृत्व संरचना परिवर्तन हुने भएकाले संसद्मा यसबारे फरक धारणा र संशोधन प्रस्तावहरू आएका छन्। अब विधेयकमाथिको दफावार छलफल र संशोधन प्रक्रियाबाट प्रस्तावित व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ।
