५९ वर्षपछि ओपेकबाट बाहिरियो युएई, विश्व तेल बजारमा अनिश्चितताको बादल

काठमाडौं, १७ वैशाख । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले करिब ५९ वर्ष लामो सदस्यता अन्त्य गर्दै आगामी १ मे २०२६ देखि ओपेक तथा ओपेक प्लसबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले विश्व तेल बजारमा दीर्घकालीन असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सन् १९६० मा स्थापना भएको ओपेक तेल उत्पादक देशहरूको उत्पादन नीति समन्वय गर्ने अन्तरसरकारी संस्था हो, जसले हाल विश्वको करिब ३० प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादन नियन्त्रण गर्दै आएको छ। ओपेक प्लसमा अन्य उत्पादक राष्ट्रहरू समेत समावेश हुँदा यसको प्रभाव झन्डै ४१ प्रतिशतसम्म पुग्छ।

युएईका ऊर्जा मन्त्री सुहाइल मोहम्मद अल–मज्रुईका अनुसार यो निर्णय देशको वर्तमान र भविष्यको ऊर्जा रणनीतिलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको हो। राज्य सञ्चार माध्यममार्फत जारी वक्तव्यमा यसले युएईको दीर्घकालीन आर्थिक र रणनीतिक प्राथमिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार उत्पादन कोटा सम्बन्धी असन्तुष्टि यो निर्णयको प्रमुख कारण हो। दैनिक करिब ४.८ मिलियन ब्यारेल उत्पादन क्षमता भए पनि ओपेक सम्झौताअनुसार युएईलाई ३.२ मिलियन ब्यारेलमा सीमित गरिएको थियो, जसले उत्पादन विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको बताइन्छ।

यसबाहेक, साउदी अरेबियासँग बढ्दो नीतिगत मतभेद र क्षेत्रीय राजनीतिक तनावले पनि युएईको निर्णयलाई प्रभाव पारेको अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा अनुसन्धान संस्थाहरूले युएईजस्तो प्रमुख उत्पादकको बहिर्गमनले ओपेकको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमतामा कमी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।

मध्यपूर्वमा इरान, अमेरिका र इजरायलबीच बढ्दो तनाव तथा होर्मुज जलघाँटीमा अवरोधका कारण विश्व तेल आपूर्ति प्रणालीमा थप चुनौती देखिएको छ। उक्त जलमार्गबाट विश्वको ठूलो हिस्सा तेल र ग्यास ढुवानी हुने भएकाले यसको असर व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार छोटो अवधिमा ठूलो मूल्य परिवर्तन नदेखिए पनि दीर्घकालमा बजार अस्थिरता बढ्न सक्छ। नेपालजस्ता तेल आयातमा निर्भर मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिले इन्धन खर्च बढाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ।

युएईको यो कदमपछि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा पनि ओपेक छाड्ने बहस सुरु भएको छ भने आगामी दिनमा संगठनले आफ्नो रणनीति पुनःपरिभाषित गर्ने संकेत देखिएको छ।