सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधीवक्ता नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा दायर तीन वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ। नियुक्त व्यक्ति आवश्यक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै दायर भएका यी रिटहरू एकैसाथ न्यायाधीश कुमार रेग्मी को इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका छन्।
अधिवक्ता माधव बस्नेत, शिवराज बराल लगायत आठ जना तथा अधिवक्ता दिपकराज जोशी सहित पाँच जना अधिवक्ताहरूले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यी रिटहरू दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरे पनि पछि एकल इजलासको आदेशपछि दरपीठ बदर भई मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
रिट निवेदनमा नेपालको कानुनअनुसार महान्यायाधीवक्ता पदका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत अनुभव आवश्यक पर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। तर हालका महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल ले उक्त योग्यता पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ।
निवेदकहरूले कँडेल लामो समय विदेशमा बसेर व्यवसाय गरेको कारण आवश्यक वकालत अनुभव अपुग रहेको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अब यो संवैधानिक र कानुनी विवादलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने विषयमा कानुनी वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
