भृकुटीमण्डप जग्गा भाडा प्रकरण : ३१ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा

काठमाडौं, १५ वैशाख । समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेश भएको छ।

मंगलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो। यसअघि विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित ९ जनालाई फनपार्क सञ्चालनसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। सो फैसलाविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री तथा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष न्यौपानेसहित विभिन्न पदाधिकारी र फनपार्क सञ्चालकहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि भृकुटीमण्डपस्थित करिब ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा कानुनी प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरेको आरोप छ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीसँग जनही ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ भने केही व्यक्तिमाथि थप सजायको माग पनि गरिएको छ।

समाज कल्याण परिषद्ले २०६९ साल भदौ २० गते फनपार्क सञ्चालनका लागि १५ वर्षका लागि टेकबहादुर गुरुङलाई जग्गा ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो। मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा गरिएको उक्त सम्झौताले बजार मूल्यलाई बेवास्ता गरेको र आपसी मिलेमतोमा निर्णय भएको आरोप अख्तियारको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यो बहुचर्चित प्रकरणको अन्तिम टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।