- by समाचार कक्ष
- Mar 06, 2025
काठमाडौं, २२ साउन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव चाँडै समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्ने संकेत दिएका छन्। ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले दुवै देशबीचको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको र द्वन्द्व धेरै लामो समयसम्म नलम्बिने विश्वास व्यक्त गरे।
ट्रम्पले इरानले नै वार्ताको पहल गरेको दाबी गर्दै सम्भावित सम्झौता तेहरानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने बताए। साथै, अमेरिकासँग आवश्यक सैन्य क्षमता र हतियारको कुनै अभाव नरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे नयाँ हतियार उत्पादनलाई निरन्तरता दिइने चेतावनी पनि दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीका अनुसार ओमानको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानबीच होर्मुज जलडमरूमध्य सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त जलमार्गको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर दुवै पक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
यद्यपि, इरानको संसद्मा अमेरिका, इजरायल तथा इरानले शत्रु मान्ने मुलुकका जहाजहरूलाई होर्मुज जलडमरूमध्यमा प्रवेश निषेध गर्ने विधेयक दर्ता भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नियम उल्लंघन गर्ने जहाजबाट बोकिएको सामानको मूल्यको २० प्रतिशतसम्म जरिवाना असुल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट पेपले ट्रम्प प्रशासन अहिले कठिन रणनीतिक मोडमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकासामु इरानको बढ्दो प्रभाव स्वीकार गर्ने वा युद्धलाई थप विस्तार गर्ने दुई विकल्प मात्र बाँकी छन्।
पेपले हवाई तथा नौसैनिक आक्रमणबाट केही सैन्य सफलता हासिल भए पनि अमेरिकाले आफ्नो मुख्य रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको दाबी गर्दै युद्धपछि इरान झन् सशक्त रूपमा उभिएको बताएका छन्।
अमेरिका–इरान तनावको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऊर्जा बजारमा पनि देखिएको छ। होर्मुज जलडमरूमध्य र बाब अल–मन्देब क्षेत्रमा जहाजहरूको आवतजावत उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। तनावअघि दैनिक १३० देखि १४० जहाज आवतजावत गर्ने होर्मुजमा बुधबार मात्र दुईवटा जहाज सञ्चालन भएको जनाइएको छ।
यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि उकालो लागेको छ। ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिव्यारेल ८२.४९ अमेरिकी डलर र अमेरिकी डब्लुटीआईको मूल्य ७७.२९ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
विश्वका आठ प्रमुख सिपिङ सङ्गठनले होर्मुज जलडमरूमध्यमा कुनै पनि प्रकारको टोल वा अतिरिक्त सेवा शुल्क नलगाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो कदमले विश्वव्यापी ढुवानी लागत र महँगी थप बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।