रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप फिर्ता माग्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन

३० पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन पहल गरिदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको आरोप खेपिरहेका लामिछानेले सहकारी ठगीसँग जोडेर थपिएका गम्भीर आरोप राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको दाबी गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, उनले थुनामा रहँदै प्रारम्भिक निवेदन दिएका थिए भने धरौटी तथा बैंक जमानतमा रिहा भएपछि पुनः पूरक निवेदन पेश गरेका हुन् ।

उनको दाबी अनुसार सहकारी ठगी मात्रको अभियोगमा लामो कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडिएको हो । ती आरोप समावेश गर्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गर्न सकिने र थुनामा पठाउने कानुनी आधार बलियो हुने भएकाले आफूलाई राजनीतिक रूपमा फसाउन खोजिएको उनको जिकिर छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार पूरक निवेदनमाथि हाल सहन्यायाधीवक्ताको तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यहाँबाट रायसहित प्रक्रिया अघि बढेपछि नायब महान्यायाधिवक्ता तथा सचिवस्तरीय सरकारी वकिलमार्फत अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश गरिनेछ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार केही मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अभियोग फिर्ता गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । साथै, २०७७ सालमा जारी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाले पनि यस्ता अभियोग फिर्ता लिन नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । रुपन्देही र काठमाडौंमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा छ भने चितवनमा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र छ । गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको र त्यसबेला लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको अवस्थामा मिलेमतोमा ठगी गरिएको अभियोगमा उनीविरुद्ध पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता छन् ।

यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशपछि केही साताअघि धरौटी तथा जमानतमा रिहा भएका थिए ।