१,५९४ पदाधिकारी हटाइए, अझै अधिकांश पद रिक्त

सरकारले गत वैशाखमा विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानका १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो। तर, तीमध्ये हालसम्म १९८ पदमा मात्रै नियुक्ति भएको छ।

पदाधिकारी रिक्त हुँदा विभिन्न सरकारी निकायको काम प्रभावित भएको छ। कतिपय आयोगका काम ठप्प छन् भने रजिस्ट्रार रिक्त रहेका संस्थाहरू बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेत समस्यामा परेका छन्।

यसबीच भएका केही नियुक्तिमाथि भने प्रश्न उठेको छ। नियुक्ति प्रक्रिया र कानुनी योग्यता नमिलेको भन्दै अदालतले केही नियुक्ति बदरसमेत गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले भदौ ४ गते नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको थियो। कार्यकारी अध्यक्षका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसविपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।

यसअघि पनि नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोलाको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। अदालतले योग्यता र छनोट प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो।

अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति हटाएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारको दाबी भए पनि नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘पिक एन्ड चुज’ भएको आरोपसमेत लागेको छ। अहिले पनि ठूलो संख्यामा पद रिक्त रहेकाले सरकारले बाँकी नियुक्ति कहिले र कसरी गर्छ भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ।

कहाँ, को नियुक्त भए ?