काठमाडौं । खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले ३५ समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले गत १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने कार्यसूची छ ।

सरकारले संघीय शासन प्रणालीअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको हो । विधेयकमा खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण र उत्खननलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र दिगो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

६३ दफा रहेको विधेयकले हाल प्रचलनमा रहेको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थामा साधारण निर्माणमुखी, रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका साथै रेडियोधर्मी खनिज पदार्थका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा समन्वय स्पष्ट गर्ने, वातावरणीय संरक्षणसहित खनिजको उपयोग गर्ने, निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र अवैध उत्खनन तथा कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

त्यस्तै, भौगर्भिक अनुसन्धान, भूकम्प मापन तथा वैज्ञानिक अध्ययनलाई कानुनी आधार दिने र रणनीतिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको विशेष नियमन गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समेटिएको छ ।