अध्यादेश विवाद चुलिँदै, रवि लामिछानेसहित रास्वपा सांसद आकस्मिक छलफलमा

काठमाडौँ, वैशाख १६ - सरकारले संसद् स्थगित रहेका बेला संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिएसँगै सरकारको कदमप्रति विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको हो।

सरकार पक्ष संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लागिरहेको छ। झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद्बाट विधेयक पारित गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन्।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश विपक्षी दलहरूले यस कदमलाई संसद् छलेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यद्यपि, विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यसैबीच, अध्यादेशसहित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित उपलब्ध सांसदहरूको बैठक बस्ने भएको छ। सिंहदरबारस्थित पार्टी कार्यालयमा बिहान ११ बजेपछि हुने उक्त बैठकमा समसामयिक राजनीति, सरकारको कार्यशैली तथा पार्टीको भूमिकाबारे छलफल हुने जानकारी पार्टीका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले दिएका छन्।

बुर्लाकोटीका अनुसार जनताका अपेक्षा पूरा गर्न केही कानुन छिटो प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक)बाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले अध्यादेशको बाटो रोजिएको हो। उनले अध्यादेश पार्टीको उच्च तहमा छलफलपश्चात् अघि बढाइएको दाबी गर्दै यसको विषयवस्तुबारे थप अध्ययन भने बाँकी रहेको बताएका छन्।

उनले सरकार गठन भएलगत्तै नागरिकका विभिन्न समस्या सतहमा आएको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि द्रुत निर्णय आवश्यक परेको तर्कसमेत गरेका छन्।